अब बिहार की जनता के मतदान के अधिकार पर भी ख़तरा मँडरा रहा है:- परवीन अमानुल्लाह

" कुछ दिन पूर्व अख़बार में छपी थी कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराना हो या जिनका नाम वोटरलिस्ट से ग़ायब हो गया हो वो अपना नाम अपने बूथ पर आकर जुडवा सकते हैं । यह कार्य 1 सितम्बर से शुरू होकर 31 अक्तूबर तक चलना है पर अब तक शुरू भी नही हो पाया है। बिहार के हर जगह सिर्फ़ खानापूर्ति ही की जा रही है जो कि बहुत गंभीर चिंता का विषय है।
             इस सूचना को पाकर जनता जब बूथ पर पहूँच रही है तो 90 प्रतिशत बूथ पर BLO या अन्य कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है ! जहाँ कर्मचारी मौजूद हैं भी वहाँ उनके पास आवश्यक दस्तावेज़ जैसे वोटर सूची, प्रपत्र 6 नही है। भारी संख्या में लोग सरकार की इस हरकत से प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं।
क्या सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के अपने दायित्वों के साथ गैरजिम्मेदाराना रवैय्या कर सकती है ? इस तरह तो लाखों लोंगो के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर उन्हें मताधिकार से  बंचित करने की एक साजिश भी हो सकती है। जनता को सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है उन्हें तत्काल जोड़ा जाय यहाँ तक कि इसके लिए उन्हें सड़क पर उतरना भी चाहिए।
            बहुत दुख की बात है कि बिना व्यवस्था किए ही सरकार ने अखबारों में नाम जोड़ने की सूचना डाल दी और हज़ारों की संख्या में लोग 17 दिनों से अपने मतदान केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं और हैरान परेशान हो रहे हैं। यह लोकतंत्र और जनता के साथ मज़ाक़ करने के अलावा और कुछ नही है।"

        परवीन अमानुल्लाह
        पुर्व विधायिका